Budget 2025: यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर Nirmala Sitaraman ने अपना सेकंड फुल बजट मोदी 3.0 सरकार का पार्लियामेंट में पेश कर दिया है जो की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कस्टम ड्यूटी पर 35 कैपिटल गुड्स बैटरी प्रोडक्शन बढ़ा दी गई है और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग मोटर पर इंसेंटिव देने का भी विचार है कंट्रोलर्स और key कॉम्पोनेंट्स पर भी आपको इंसेंटिव मिलेगा, पर बजट में सीधे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कीमत बढ़ाने जैसा कोई भी बिल नहीं लाया है हालांकि नया बजट मिडिल क्लास को मदद करेगा अपनी गाड़ी खरीदने के लिए.
Budget 2025 Details:
Nirmala Sitaraman ने 2025 का बजट पार्लियामेंट में पेश कर दिया है जो की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बेहद ही खुशखबरी की बात है इसमें टैक्स रिफॉर्म और इंसेंटिव दिया जा रहा है इलेक्ट्रिक वाहन को और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को। बजट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए अब ग्रोथ करने का टाइम आ गया है और भी ज्यादा।
कुछ खास बातें बजट की लोगों के लिए:
- इनकम टैक्स को अब 12 लाख तक बढ़ा दिया गया है जो कि पहले 5 लाख पर लागू था.
- कस्टम ड्यूटी मैं कट अब 35 EV बैटरी प्रोडक्शन का कर दिया गया है.
- रुपीस 2,819 करोड़ PLI स्कीम के लिए जारी किया गया है
- धन-धान्य कृषि योजना को अब सराहना मिल रहा है और वह पिछड़ा क्षेत्र की व्हीकल की डिमांड पूरी कर रहा है
- अब आसानी से मिलेगा MSMEs का क्रेडिट ऑटो सेक्टर में.
Budget का प्रभाव ऑटमोटिव इंडस्ट्री के लिए:
जो सबसे महत्वपूर्ण और खुशखबरी की बात है बजट में वह है ट इनकम टैक्स को 12 लाख तक बढ़ा दिया गया है 5 लाख से जो लोग भी पहले थोड़ा बहुत भी घबराते टैक्स में अब वे दुगनी मेहनत के साथ काम कर सकते हैं टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, पैसेंजर कार और सभी व्हीकल में इस स्कीम में सबसे ज्यादा जो ध्यान रखा गया है वह है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना। सरकार ने कस्टम ड्यूटीज पर 35 कैपिटल गुड्स का कट कर दिया है जिससे अब बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में कम से कम दाम लगेगा।
PLI स्कीम के तहत सरकार लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहा है जिससे कि उनकी बिक्री बड़े और उनको इंसेंटिव भी दिया जा रहा है नए बजट 2025 के मुताबिक ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे ज्यादा जो focus दिया जा रहा है वह है इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर व्हीकल को जो की आने वाले समय के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है. पूरा मकसद है वह है कम price का और ज्यादा से ज्यादा job बढ़ाने का और ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री बढ़ाने का जिससे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ हो पूरे भारत की ग्रोथ हो 2025 में सरकार Rs.2,819 करोड़ एलोकेट करता है कंपोनेंट सेक्टर को जो की कंपैरिजन कर जाए कम है Rs.3,500 करोड़ पिछले साल के मुताबिक पर यह अब भी इंडस्ट्री की एडवांस टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में मदद करेगा
धन धान्य कृषि योजना बढ़ाने जा रहा है किसान की क्रेडिट कार्ड लिमिट जिससे कि वह अपनी इनकम को बढ़ा पाए जो व्हीकल और रुरल एरिया में इस्तेमाल होते हैं जैसे ट्रैक्टर, टू व्हीलर, स्मॉल कमर्शियल व्हीकल जो की आटोमोटिव मार्केट को ग्रोथ को बढ़ाएंगे यूनियन बजट 2025 का पूरा फोकस टैक्स रिलीफ और ग्रोथ लोकल मैन्युफैक्चरिंग MSMESs का पूरा सपोर्ट और रूरल एरिया पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है जिससे भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक पूरी दुनिया में पहचान मिले.